राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न जनहित सर्वाेपरिः पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें – जिला कलक्टर लोक बन्धु

अजमेर (भारत भूमि)—  जिला मुख्यालय पर शनिवार को जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राजस्व कार्यों की प्रगति, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं जन शिकायतों के समाधान की समीक्षा की गई। श्री लोकबंधु ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे राजस्व कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें तथा आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त आगामी आपदा प्रबंधन तैयारियों, राजस्व वसूली एवं खेतों के सीमांकन कार्य में तेजी लाने पर भी चर्चा की गई।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई निगरानी प्रकरणों का अंतरिम जवाब सात दिवस में भिजवाया जाए। इसमें वस्तुस्थिति और अग्रिम कार्यवाही का विवरण शामिल हो। साथ ही स्टार मार्क प्रकरणों के जवाब दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रेषित किए जाएं। इसमें अपेक्षित कार्यवाही या कार्यवाही संभव नहीं होने की स्थिति के कारण का विवरण दिया जाए।

उन्होंने कहा कि अधिकारी रात्रि चौपाल के माध्यम से नियमित जनसुनवाई और निरीक्षण करें। यह प्रक्रिया केवल औपचारिकता नहीं बल्कि प्रभावी होनी चाहिए। जनसमस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए और संबंधित डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि फॉर्मर रजिस्ट्रेशन शिविरों में डोर-टू-डोर सर्वे करवाकर सभी काश्तकारों का शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसमें पीएम किसान योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण आवश्यक रूप से कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनसुनवाई के दौरान रास्तों पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों का समाधान रास्ता खोलो अभियान के अंतर्गत करवाया जाए। अभियान रूप में कार्य करते हुए रास्ता खुलवाने की कार्यवाही करे ।

ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों को देखते हुए जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति पर विशेष निगरानी रखी जाए। विशेष रूप से टेल एंड वाले ग्रामों में। जीएसएस और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर हीटवेव से सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेने के निर्देश दिए। विद्यालयों एवं कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने एवं नरेगा कार्य स्थलों पर शेड तथा पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने को निर्देशित किया।

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने अतिक्रमण के प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा और स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का नया अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसके लिए पटवारियों को सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि राजस्व प्रकरणों की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री स्तर से की जा रही है। इसके लिए सभी अधिकारी जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें। राइजिंग राजस्थान में किए गए एमओयू के तहत निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर उनका सहयोग किया जाए। जिससे राज्य का राजस्व बढ़े, रोजगार के अवसर सृजित हों और क्षेत्र का समग्र विकास हो। उन्होनें निर्देशित किया कि भूमि रूपांतरण के प्रकरणों का निस्तारण 45 दिवस और नामांतरण के प्रकरणों का निस्तारण 90 दिवस के भीतर किया जाए तथा उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने बजट घोषणाओं एवं राजकीय कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

जिला कलक्टर ने सीमाज्ञान आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने तथा नागरिकों को दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं जैसे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को निर्देशित किया। उन्होंने संपर्क पोर्टल से प्राप्त जन शिकायतों की समाधान स्थिति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। अवैध खनन की रोकथाम पर की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की ब्लॉक स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा करने एवं योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलना सुनिश्चित करने को निर्देशित किया।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, ज्योति ककवानी, श्रीमती वंदना खोरवाल, श्री चंद्रशेखर भंडारी, अजमेर उपखंड अधिकारी श्रीमती पदमा देवी सहित सभी उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।