विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के प्रयासों से अजमेर के जेएलएन अस्पताल को मिली 240 करोड़ की सौगात, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का काम जल्द होगा शुरू

भारत भूमि (अजमेर) : अजमेर की चिकित्सा सेवाओं को एक ऐतिहासिक सौगात मिली है, जिससे यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को नए पंख लग गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी के विशेष प्रयासों से राज्य सरकार ने जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण, अस्पताल के जीर्णोद्धार और मरम्मत कार्यों के लिए कुल 240.73 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है, जिससे विकास कार्यों की शुरुआत बेहद जल्द होने वाली है। अस्पताल निर्माण में वृहद अंतरराष्ट्रीय अनुभव रखने वाली प्रतिष्ठित कंपनी ‘एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड’ को इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए वर्किंग एजेंसी नियुक्त किया गया है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की मानक डीपीआर और वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ निर्माण कार्य पूरा करेगी।

इस विशाल बजट में से 190.73 करोड़ रुपये विशेष रूप से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें सिविल निर्माण के लिए 151.67 करोड़ रुपये आवंटित हैं और बाकी की राशि आधुनिक चिकित्सा उपकरणों पर खर्च होगी। इस ब्लॉक के तैयार होने के बाद न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, यूरोलॉजी, डायलिसिस, ऑन्कोलॉजी सर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी जैसी जटिल व उच्च स्तरीय ओपीडी एवं आईपीडी सेवाएं मरीजों को एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। इसके अलावा, बजट की शेष 50 करोड़ रुपये की राशि अस्पताल के उन्नयन और भवनों के जीर्णोद्धार पर खर्च होगी, जिसमें से 48 करोड़ रुपये से नेत्र रोग, ईएनटी, चर्म रोग, आईएचटीएम और दंत रोग विभागों के भवनों का जी+5 (ग्राउंड प्लस 5 मंजिल) के रूप में भव्य निर्माण और विस्तार किया जाएगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद अजमेर संभाग और आसपास के जिलों के लाखों मरीजों को विश्वस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी, जिससे उन्हें अब गंभीर और सुपर स्पेशलिटी इलाज के लिए जयपुर, दिल्ली या अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा और जेएलएन चिकित्सालय प्रदेश के सबसे सशक्त और आधुनिक चिकित्सा संस्थानों के रूप में स्थापित होगा।